Swamitva Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत अप्रैल 2020 में की थी। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण भूमि का मालिकाना हक ऑनलाइन रिकॉर्ड करती है। इस योजना में जमीन का स्वामित्व डिजिटल तरीके से वेरीफाई किया जाता है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Swamitva Yojana के अंतर्गत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। यह योजना अभी 10 राज्यों में चल रही है: गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड बन चुके हैं। इस योजना में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है। ड्रोन सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि की दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महारस्त्र ने ड्रोन सर्वेक्षण पूरा कर लिया है.
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को अपनी भूमि पर कानूनी अधिकार मिलता है, साथ ही उन्हें बैंक से आसानी से लोन भी भूमि के दस्तावेज दिखाकर मिल सकता है। इस योजना का एक और उद्देश्य महिलाओं को उनका अधिकार दिलाना भी है।
Speaking at the distribution of property cards under SVAMITVA scheme. https://t.co/9J04CE9iiA
— Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2025
स्वामित्व योजना क्या है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना की शुरुआत इस उद्देश्य से की कि ग्रामीणों को उनकी भूमि पर कानूनी अधिकार दिलाया जा सके। इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण भूमि का ऑनलाइन वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन कर रही है, जिससे वे एक रिकॉर्ड बना सकें। सरकार इन जानकारियों का सामाजिक विकास, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक सशक्तिकरण में इस्तेमाल कर सकती है। इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निवासियों को प्रॉपर्टी कार्ड यानी स्वामित्व कार्ड दिया जाता है।
Swamitva Yojana Farmer Registry
States | Link |
Uttar Pradesh | Click Here |
Odissa | Click Here |
Himachal Pradesh | Click Here |
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Punjab | Click Here |
Haryana | Click Here |
Madhya Pradesh | Click Here |
Mizoram | Click Here |
Laddakh | Click Here |
Jammu& Kashmir | Click Here |
सुमित योजना के मुख्य उद्देश्य
- स्वामित्व योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का स्वामित्व सत्यापन किया जाता है।
- ग्रामीण निवासियों को उनकी जमीन पर कानूनी अधिकार दिलाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है।
- कानूनी अधिकार मिलने पर ग्रामीण अपनी भूमि का अधिकार स्थापित करके बैंक से लोन ले सकते हैं।
- इस योजना का एक उद्देश्य भारत को भूमि प्रबंधन मॉडल में विश्व मान्यता प्राप्त दिलवाना भी है।
- भूमि विवादों को कम करना और जमीन पर मालिकाना हक दिलवाना इस योजना का उद्देश्य है।
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स्वामित्व योजना के लाभ
- संपत्ति कार्ड या प्रॉपर्टी कार्ड के माध्यम से आप अपनी भूमि का प्रमाणिक अधिकार प्राप्त कर सकते हैं।
- यह स्वामित्व कार्ड या प्रॉपर्टी कार्ड आपकी भूमि पर आपकी मालिकाना हक का प्रमाण पत्र है।
- इस योजना से भूमि विवादों में कमी आई है।
- इस योजना के माध्यम से भूमि स्वामित्व सत्यापन डिजिटल माध्यम से हो जाता है।
- अब तक 2.25 करोड़ लोगों को संपत्ति कार्ड वितरित किया जा चुका है।
- भूमि की कीमतों में प्रॉपर्टी कार्ड होने पर बढ़ोतरी हो जाती है।
- स्वामित्व कार्ड प्रॉपर्टी कार्ड होने पर कोई अन्य व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा नहीं कर सकता है।
कौन है इस योजना के लिए योग्य
- स्वामित्व योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक योग्य माने जाते हैं।
- इस योजना का लाभ वे ग्रामीण निवासी उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन हो।
- जिनकी भूमि पर उनके स्वामित्व का प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- जिनकी कृषि भूमि या निवासी भूमि पर उनके मालिकाना हक नहीं है, वे इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
- योजना में आवेदन करने के लिए आपको भारत का निवासी होना चाहिए।
Swamitva Yojana: आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड,
- भूमि के दस्तावेज,
- निवास प्रमाण पत्र,
- स्थानीय दस्तावेज
- इत्यादि।
स्वामित्व योजना के तहत आवेदन कैसे करें
स्वामित्व योजना के तहत आपको अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन करना होगा क्योंकि यह योजना ग्राम पंचायत स्तर पर ही लागू की गई है। आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर अपनी भूमि के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट और आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) के माध्यम से भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
जरूरी बात यह है कि आपके पास भूमि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, तभी सरकार आपको आपकी जमीन पर मालिकाना हक दिला सकेगी।
स्वामित्व योजना के तहत कौन सा कार्ड मिलता है
स्वामित्व योजना के तहत आपको एक संपत्ति कार्ड दिया जाता है, जिससे आप अपनी जमीन का भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र मान सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत आपकी जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है, जिससे सरकार के पास भी आपकी जमीन से संबंधित जानकारी हो ताकि बाद में कोई अन्य व्यक्ति आपकी जमीन पर मालिकाना हक न प्राप्त कर सके।
स्वामित्व योजना के फायदे
स्वामित्व योजना के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि आप अपनी जमीन पर कानूनी अधिकार दिखाकर बैंक से आसानी से लोन प्राप्त कर सकते हैं। स्वामित्व योजना के संपत्ति कार्ड होने पर आपकी भूमि का मूल्य भी बढ़ जाता है। क्योंकि आपकी भूमि का कानूनी तौर पर सरकार डिजिटल रिकॉर्ड रखती है, तो बाद में कोई अन्य व्यक्ति आपकी भूमि पर कब्जा या मालिकाना हक नहीं प्राप्त कर सकता।
स्वामित्व योजना और महिलाये
स्वामित्व योजना का एक उद्देश्य यह भी है कि सरकार महिलाओं को उनकी संपत्ति में अधिकार दिला सके। भारत में अक्सर देखा जाता है कि जमीन-जायदाद अक्सर पुरुषों के हाथों में होती है और महिलाओं को सिर्फ घर में काम करने के लिए रखा जाता है। परंतु सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि महिलाओं को सामाजिक जीवन में पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जा सके। इस योजना के माध्यम से भी सरकार पुरुषों की संपत्ति में महिलाओं को हक दिला रही है।
स्वामित्व योजना क्या है?
स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की भूमि का डिजिटल स्वामित्व सत्यापन किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को उनकी भूमि पर मालिकाना हक प्रदान करना है।
स्वामित्व योजना कौन से राज्यों में लागू है?
स्वामित्व योजना भारत के 10 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की गई है: छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मिजोरम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख में यह योजना लागू है।
स्वामित्व योजना के तहत कहां से करें आवेदन?
स्वामित्व योजना में आवेदन करने के लिए आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत कार्यालय जा सकते हैं या आप प्रज्ञा केंद्र से भी इस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मेरा नाम राहुल है और मेरे द्वारा ही इस वेबसाईट को संचालित किया जाता है। में ग्रैजवैशन कर रहा हूँ और मुझे राजनीति, शिक्षा, टेक, औटोमोबिल मे काफी रुचि है।