Lado Protsahan Yojana: राजस्थान में चल रही लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब राजस्थान सरकार प्रदेश की बेटियों को दिए जाने वाले सेविंग बांड की धनराशि में बढ़ोतरी कर रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पहले ₹100,000 की सेविंग बॉन्ड बेटियों के नाम पर सरकार उनके अभिभावक को देती थी, अब इसे सेविंग बॉन्ड की धनराशि को बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है।
लाडो प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य प्रदेश की बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के अंतर्गत 2024 में ₹50,000 का सेविंग बॉन्ड होता था। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा बेटियों की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के लिए इस सेविंग बॉन्ड की धनराशि को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई है। हमेशा आर्टिकल में इस योजना से संबंधित सभी जानकारी देने का प्रयास किया गया है, कृपया आर्टिकल को अंत तक पढ़ें।
लाडो प्रोत्साहन योजना 2025 Big News
लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान में चल रही बेटियों के लिए कल्याणकारी योजना है, जिसके अंतर्गत अब 2025 में बेटियों को इस योजना के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य की बेटियों को आर्थिक रूप से सशक्त तथा उनके उज्जवल भविष्य को सुधारना है।
राजस्थान सरकार राज्य की बेटियों के लिए कई सारी योजनाएं चला रही है, जैसे बेटी के जन्म से लेकर उनके विवाह तक अलग-अलग योजनाओं से लड़कियों को लाभ दिया जा रहा है। इससे समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले कम होंगे।
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लाभ कैसे मिलेगा
- आवेदनकर्ता परिवार राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर ₹1,50000 का सेविंग बॉन्ड प्रदान किया जाएगा।
- यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से बालिका के माता-पिता या अभिभावक के खाते में किस्तों में भेजी जाएगी।
- बालिका के 21 वर्ष होने के पश्चात धनराशि बालिका के खाते में भेजी जाएगी।
लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ
- लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ सरकारी तथा निजी स्कूलों की बालिकाओं को दिया जाएगा।
- किसी भी जाति, वर्ग तथा धर्म की बालिकाएं इस योजना के लिए योग्य हैं।
- इस योजना के अंतर्गत किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का उद्देश्य बेटियों के प्रति समाज में सोच बदलना है, ताकि कोई बेटियों को बोझ न समझे इस विचारधारा को खत्म करना है।
- कन्या के जन्म से लेकर उनके उच्च शिक्षा तक का पूरा खर्च सरकार की अलग-अलग योजनाओं के द्वारा उठाया जा सकता है।
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